शेती हा कोणत्याही गावाच्या अर्थकारणाचा कणा असतो. गावातील शेती समृद्ध असावी, त्यातून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे म्हणून अनेक ग्रामपंचायती चांगले काम करत असतातच; पण त्याही पलीकडे जाऊन गावातील मुलांचे शिक्षण, महिला सबलीकरण, वैद्यकीय सेवांबाबत सतर्कता, दळणवळण या सर्व गोष्टींकडे ग्रामपंचायतीने लक्ष दिल्यास गावाचा चांगल्या प्रकारे विकास होऊ शकतो.
ग्रामपंचायत अधिनियमांमध्येही त्या संदर्भात काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यामध्ये समाजकल्याण, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य इ. गोष्टींचाही समावेश होतो. गावातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क मिळतो आहे का, गरिबातल्या गरीब व्यक्तीलाही वैद्यकीय सुविधा मिळत आहेत का, हे पाहण्याचे व त्यानुसार नियोजन करण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे असते.
समाजकल्याण
1. गावात अपंग, निराश्रित व आजारी व्यक्ती असतात. अशा व्यक्तींना मदतीची गरज भासते. त्यांना गरज पडल्यास साह्य देण्याचे काम ग्रामपंचायत करते.
2. गावाचे सामाजिक व नैतिक कल्याण लक्षात घेणे. गावात एखादा दारूचा गुत्ता उभा राहतो आणि ते गाव बरबादीच्या दिशेने जाऊ लागते, अशा वेळी त्याची दखल ग्रामपंचायतीने वेळीच घेणे गरजेचे असते. यामध्ये दारूबंदीला उत्तेजन, अस्पृश्यता निवारण, मागासवर्गाची स्थिती सुधारणे, भ्रष्टाचार निर्मूलन करणे, जुगाराला व कायदेविषयक निरर्थक वादाला आळा घालणे या बाबींचा समावेश होतो.
गावातील महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी काही उपक्रम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात. त्यासाठी महिलांच्या व मुलांच्या संघटना तयार करून त्या माध्यमातून त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण देणे असो, वा महिलांना गावासंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणे असो, त्यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेणे अपेक्षित असते. याबरोबरच गावाचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून काही उपक्रम ग्रामपंचायतीला राबवावे लागतात.
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य
1. वैद्यकीय साह्याची तरतूद करणे.
2. सुरक्षित प्रसूती व शिशुकल्याणासाठी योग्य यंत्रणा उभी करणे.
3. सार्वजनिक आरोग्य रक्षण व सुधारणेसाठी प्रयत्न करणे.
4. कोणत्याही साथीच्या किंवा इतर रोगांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजणे.
5. माणसांना आणि प्राण्यांना लस टोचण्यासाठी उत्तेजन देणे.
6. चहा, कॉफी व दुधाच्या दुकानांचे लायसेन्सद्वारे विनियमन करणे.
7. कत्तलखाने बांधणे, ते सुस्थितीत ठेवणे व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
8. सार्वजनिक रस्ते, नाले, बांध, तलाव, विहिरी आणि इतर सार्वजनिक जागा स्वच्छ करणे.
9. रोगट वस्त्यांची सुधारणा करणे. 10. कचऱ्याचे ढीग, माजलेले रान, काटेरी निवडुंग काढून टाकणे.
11. वापरात नसलेल्या विहिरी, अपायकारक तळी, डबकी, खंदक, खड्डे किंवा खाच-खळगे बुजविणे. पाटबंधाऱ्यांच्या क्षेत्रात पाणी साचण्यास प्रतिबंध करणे.
12. सार्वजनिक शौचालये बांधणे व ती स्वच्छ ठेवणे.
13. गावात सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याचा प्रयत्न करणे.
14. गुरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी तळी बांधणे, ती स्वच्छ करणे व सुस्थितीत राखणे. 15. मेलेल्या जनावरांची योग्य विल्हेवाट लावणे.
16. ज्यांचे कोणत्याही प्राधिकरणाकडून व्यवस्थापन होत नसेल, अशा स्नानाच्या किंवा धुण्याच्या घाटांचे व्यवस्थापन करणे, त्यांवर नियंत्रण ठेवणे.
17. दहनभूमी किंवा दफनभूमींची तरतूद करणे, त्या सुस्थितीत राखणे.
शिक्षण
1. शिक्षणाचा प्रसार करणे.
2. शाळांकरिता शैक्षणिक सुविधा पुरवणे.
3. गावात प्रौढ शिक्षण वर्ग चालवणे, तसेच ग्रंथालये आणि वाचनालयांची सोय करणे.
4. ग्रामीण विमा संरक्षणाबाबत लोकांमध्ये जाणीव-जागृती करणे. कोणत्याही चांगल्या गावाची ग्रामपंचायतदेखील कार्यक्षम असते आणि त्यामध्ये काम करणारी माणसे सक्षम असली, तर खरोखरच सर्वार्थाने गावात सुधारणा होऊ शकते.
Monday, March 10, 2008
असे ठेवावे बांधकामावर नियंत्रण!
गावात एकोपा असावा, गाव सुरक्षित असावे, याबाबतीत ग्रामपंचायत ही जितकी प्रयत्नशील असते, त्याचबरोबर गावातील सुव्यवस्थेबाबतही ती तितकीच जागरूक असते.
गावातील नवी आणि जुनी बांधकामे ही ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे त्यासंदर्भातील कोणत्याही घडामोडींसाठी ग्रामपंचायतीकडे विचारणा करावी लागते, अर्ज करावा लागतो. गावात नवीन इमारत बांधायची असेल, तर ग्रामपंचायतीची परवानगी घ्यावी लागते.
गावात इमारती उभारण्यावर ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण असते. कोणतीही व्यक्ती पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गावाच्या सीमेत कोणतीही नवी इमारत उभी करू शकत नाही, तसेच कोणत्याही इमारतीचे पुनर्बांधकामही करू शकत नाही.
* कोणतेही बांधकाम करण्याआधी परवानगी मागावी लागते, त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो. काही कारणास्तव बांधकामास परवानगी नाकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. इमारतीला परवानगी नाकारल्यास त्याची कारणे ग्रामपंचायतीला द्यावी लागतात. परवानगीसाठी केलेला अर्ज मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत जर ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली अथवा नाकारली असल्याबद्दल काही कळवले नाही, तर परवानगी देण्यात आली आहे, असे गृहीत धरण्यात येते. ग्रामपंचायतीने परवानगी नाकारली किंवा काही शर्तींवर परवानगी दिली, तर त्या विरोधात तो आदेश कळवल्याच्या दिवसापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत स्थायी समितीकडे संबंधित व्यक्ती अपील करू शकते. ग्रामपंचायतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एखाद्या व्यक्तीने गावात इमारत उभी केल्यास अथवा तिची पुनर्निर्मिती केल्यास त्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत शिक्षा म्हणून दंड करू शकते.
* अवैध बांधकाम थांबवण्याचे आदेश ग्रामपंचायत संबंधित व्यक्तीला देऊ शकते. त्यासंदर्भात लेखी नोटीस देऊ शकते. इमारतीला आवश्यक वाटेल अशा ठिकाणी बदल करण्याचे वा ती पाडण्याचे आदेश ग्रामपंचायत देऊ शकते. ग्रामपंचायतीला हे सर्व अधिकार खासगी मालमत्तेच्या संदर्भातच दिलेले आहेत. एखादी इमारत किंवा वास्तू जर लोकसेवेसाठी किंवा सार्वजनिक हेतूने उभारण्यात येत असेल, तर आणि ती राज्य वा केंद्र सरकारच्या स्थानिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असेल, तर त्या इमारतीला हे नियम लागू होत नाहीत किंवा अशा वास्तूंना ग्रामपंचायतीचे अधिकार लागू होत नाहीत; मात्र या इमारतींच्या उभारणी संदर्भातील नोटीस मात्र ग्रामपंचायतीला द्यावी लागते. तसेच त्या इमारतीबाबत किंवा जागेबाबत ग्रामपंचायतीचे काही आक्षेप वा सूचना असल्यास त्यांचा विचार करावा लागतो. तेवढा अधिकार नक्कीच ग्रामपंचायतीला दिलेला आहे.
* कोणत्याही इमारतीत कोणताही महत्त्वाचा बदल करायचा असेल किंवा एखादी इमारत माणसांना राहण्यासाठी बांधलेली नसेल, तर ती इमारत माणसांनी राहण्यायोग्य करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत.
* ग्रामपंचायत इमारतीच्या जलनिस्सारणविषयक किंवा स्वच्छताविषयक व्यवस्थेत बदल होईल किंवा तिच्या सुरक्षेवर सुपरिणाम होईल, अशा पद्धतीने इमारतीत बदल करू शकते.
* धार्मिक पूजा-अर्चेची तसेच पवित्र इमारत नसलेल्या कोणत्याही जागेत ग्रामपंचायत संरचनात्मक बदल करू शकते.
* एखाद्या खुल्या जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालून जी संरचना तयार होते, त्या संदर्भात भिंती व इमारती यांच्यामधील अशा जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला दिलेला आहे.
* गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, दुकानात, वखारीत किंवा गोदामात परिवर्तन करणे. आरंभी गाळा म्हणून बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, वखारीत, गोदामात किंवा दुकानात परिवर्तन न करण्याचे कामही ग्रामपंचायत करू शकते. सार्वजनिक सडका किंवा खुली दुकाने यांच्यावरील अडथळे किंवा अतिक्रमणे यांच्या संदर्भातही ग्रामपंचायतीची काही कर्तव्ये आहेत.
गावाच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक सडकेत, ठिकाणात किंवा उघड्या नाले-गटारांवर कोणतीही भिंत, कुंपण, कठडा, खांब, गाळा, व्हरांडा, ओटा, जोते, पायरी किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण करणारे बांधकाम केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. इमारतीच्या किंवा घराच्या मालकाला ग्रामपंचायतीने लेखी परवानगी दिल्याशिवाय त्याने घरात कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम केल्यास- व्हरांडा, खोली बांधल्यास त्याला ग्रामपंचायत शिक्षा करू शकते.
खासगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात अनधिकृतरीत्या लागवड केल्यास वा त्याचा त्या पद्धतीने वापर केल्यास त्याला ग्रामपंचायत शिक्षा करू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रात निर्माण झालेला कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. ग्रामपंचायतीला बांधकामाच्या संदर्भात असे अनेक अधिकार दिलेले आहेत, त्यांचे पालन तिला करावे लागते.
गावातील नवी आणि जुनी बांधकामे ही ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे त्यासंदर्भातील कोणत्याही घडामोडींसाठी ग्रामपंचायतीकडे विचारणा करावी लागते, अर्ज करावा लागतो. गावात नवीन इमारत बांधायची असेल, तर ग्रामपंचायतीची परवानगी घ्यावी लागते.
गावात इमारती उभारण्यावर ग्रामपंचायतीचे नियंत्रण असते. कोणतीही व्यक्ती पंचायतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय गावाच्या सीमेत कोणतीही नवी इमारत उभी करू शकत नाही, तसेच कोणत्याही इमारतीचे पुनर्बांधकामही करू शकत नाही.
* कोणतेही बांधकाम करण्याआधी परवानगी मागावी लागते, त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो. काही कारणास्तव बांधकामास परवानगी नाकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. इमारतीला परवानगी नाकारल्यास त्याची कारणे ग्रामपंचायतीला द्यावी लागतात. परवानगीसाठी केलेला अर्ज मिळाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत जर ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली अथवा नाकारली असल्याबद्दल काही कळवले नाही, तर परवानगी देण्यात आली आहे, असे गृहीत धरण्यात येते. ग्रामपंचायतीने परवानगी नाकारली किंवा काही शर्तींवर परवानगी दिली, तर त्या विरोधात तो आदेश कळवल्याच्या दिवसापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत स्थायी समितीकडे संबंधित व्यक्ती अपील करू शकते. ग्रामपंचायतीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एखाद्या व्यक्तीने गावात इमारत उभी केल्यास अथवा तिची पुनर्निर्मिती केल्यास त्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत शिक्षा म्हणून दंड करू शकते.
* अवैध बांधकाम थांबवण्याचे आदेश ग्रामपंचायत संबंधित व्यक्तीला देऊ शकते. त्यासंदर्भात लेखी नोटीस देऊ शकते. इमारतीला आवश्यक वाटेल अशा ठिकाणी बदल करण्याचे वा ती पाडण्याचे आदेश ग्रामपंचायत देऊ शकते. ग्रामपंचायतीला हे सर्व अधिकार खासगी मालमत्तेच्या संदर्भातच दिलेले आहेत. एखादी इमारत किंवा वास्तू जर लोकसेवेसाठी किंवा सार्वजनिक हेतूने उभारण्यात येत असेल, तर आणि ती राज्य वा केंद्र सरकारच्या स्थानिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असेल, तर त्या इमारतीला हे नियम लागू होत नाहीत किंवा अशा वास्तूंना ग्रामपंचायतीचे अधिकार लागू होत नाहीत; मात्र या इमारतींच्या उभारणी संदर्भातील नोटीस मात्र ग्रामपंचायतीला द्यावी लागते. तसेच त्या इमारतीबाबत किंवा जागेबाबत ग्रामपंचायतीचे काही आक्षेप वा सूचना असल्यास त्यांचा विचार करावा लागतो. तेवढा अधिकार नक्कीच ग्रामपंचायतीला दिलेला आहे.
* कोणत्याही इमारतीत कोणताही महत्त्वाचा बदल करायचा असेल किंवा एखादी इमारत माणसांना राहण्यासाठी बांधलेली नसेल, तर ती इमारत माणसांनी राहण्यायोग्य करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत.
* ग्रामपंचायत इमारतीच्या जलनिस्सारणविषयक किंवा स्वच्छताविषयक व्यवस्थेत बदल होईल किंवा तिच्या सुरक्षेवर सुपरिणाम होईल, अशा पद्धतीने इमारतीत बदल करू शकते.
* धार्मिक पूजा-अर्चेची तसेच पवित्र इमारत नसलेल्या कोणत्याही जागेत ग्रामपंचायत संरचनात्मक बदल करू शकते.
* एखाद्या खुल्या जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालून जी संरचना तयार होते, त्या संदर्भात भिंती व इमारती यांच्यामधील अशा जागेवर छप्पर किंवा आच्छादन घालण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला दिलेला आहे.
* गाळा, दुकान, वखार किंवा गोदाम म्हणून उपयोग करण्यासाठी बांधण्यात न आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, दुकानात, वखारीत किंवा गोदामात परिवर्तन करणे. आरंभी गाळा म्हणून बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही इमारतीचे अशा गाळ्यात, वखारीत, गोदामात किंवा दुकानात परिवर्तन न करण्याचे कामही ग्रामपंचायत करू शकते. सार्वजनिक सडका किंवा खुली दुकाने यांच्यावरील अडथळे किंवा अतिक्रमणे यांच्या संदर्भातही ग्रामपंचायतीची काही कर्तव्ये आहेत.
गावाच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक सडकेत, ठिकाणात किंवा उघड्या नाले-गटारांवर कोणतीही भिंत, कुंपण, कठडा, खांब, गाळा, व्हरांडा, ओटा, जोते, पायरी किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण करणारे बांधकाम केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. इमारतीच्या किंवा घराच्या मालकाला ग्रामपंचायतीने लेखी परवानगी दिल्याशिवाय त्याने घरात कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम केल्यास- व्हरांडा, खोली बांधल्यास त्याला ग्रामपंचायत शिक्षा करू शकते.
खासगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात अनधिकृतरीत्या लागवड केल्यास वा त्याचा त्या पद्धतीने वापर केल्यास त्याला ग्रामपंचायत शिक्षा करू शकते. सार्वजनिक क्षेत्रात निर्माण झालेला कोणताही अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. ग्रामपंचायतीला बांधकामाच्या संदर्भात असे अनेक अधिकार दिलेले आहेत, त्यांचे पालन तिला करावे लागते.
ग्रामपंचायतही लावू शकते शेतीला हातभार!
आपली जशी घरातली, शेतीची किंवा आपण कुठे नोकरी करत असू तर त्या संदर्भातील कामे असतात त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीचीही काही कामे असतात. ही कामे बहुतांशी वेळा विकास कामे असतात.
गावातील शेतीच्या सुधारणेसाठी, पशुधनाच्या उन्नतीसाठी ग्रामपंचायतीतील सदस्य, ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजे. एखाद्या अज्ञानी, अडाणी मुलाला त्याचे शिक्षक हाताला धरून शिकवतात, काय चांगले-काय वाईट याचे मूल्यशिक्षण देतात, कष्टांची महती सांगतात, बोधकथा सांगतात. तो मुलगा मोठा झाल्यावर बाहेरच्या जगाला तोंड देण्याइतका सक्षम झाला पाहिजे त्यासाठी त्याला तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. हीच भूमिका ग्रामपंचायतींनी घेतली पाहिजे.
कारण आपल्या परिसरात पायाभूत सुविधांबरोबरच सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे तसेच त्याप्रमाणे लोकांनाही सक्षम करणे हे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठीच ग्रामपंचायतींनीही गावाच्या विकासात हातभार लावावा यासाठी काही नियम मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियममध्ये सांगितले आहेत. त्याअंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन आणि वने या संदर्भातील काही कर्तव्ये सांगितलेली आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक सदस्याला हो कर्तव्ये माहीत असली पाहिजेत. पण इतर नागरिकांनाही त्याबाबत ज्ञान असले पाहिजे. म्हणजे आपल्या गावातील ग्रामपंचायत याबाबत सजग नाही असे दिसले तर एखादी व्यक्ती त्याबाबतची जाणीव ग्रामपंचायतीला करून देऊ शकते.
ग्रामपंचायतींना गावातील कृषी विषयासंदर्भात नेमून दिलेली कामे -
1. गावातील जमिनी व इतर साधनसंपत्ती यांच्या सहकारी व्यवस्थापनाचे काम करणे व सामुदायिक सहकारी शेतीची संघटना तयार करणे या गोष्टी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने केल्या पाहिजेत.
2. गावातील लोकांना त्यांच्या शेती कसण्याच्या पारंपरिक पद्धतीतून बाहेर काढून त्यांना या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याचे काम ग्रामपंचायतीचेच असते. म्हणूनच गावातील शेतीची सुधारणा करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीचेच असते. याअंतर्गत अवजारे व भांडारे यांची तरतूद करून नमुनेदार कृषी क्षेत्रांची स्थापना करणे इ.कामे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत करण्यात येतात.
3. शासनाने पंचायतीमध्ये सांगितलेल्या पडीत व ओसाड जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठीही ग्रामपंचायतीनेच पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यायोगे त्या जमिनींचा वापर उत्पादनासाठी होऊन त्याचा गावाला आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
4. पडीक जमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी ग्रामपंचायत राज्य शासनाची तशी पूर्वपरवानगी घेते आणि पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करते. तसे सर्वच ग्रामपंचायतींनी करावे असे अपेक्षित असते.
5. सुधारित बी - बियाणांचे उत्पादन करण्यासाठी रोपमळ्यांची स्थापना करणे. त्यांची व्यवस्था ठेवण्याचे तसेच सुधारित बी - बियाणांच्या उपयोगास उत्तेजन देण्याचे कामही ग्रामपंचायतीचेच असते.
6. गावातील कृषिमालाचे उत्पादन वाढावे तसेच शेतकऱ्याने बाजारपेठेत जास्त मागणी असणाऱ्या पिकांची लागवड करावी यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांशी संपर्क साधून नवीन पिकांचा गावामध्ये प्रयोग करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीने करावे लागते.
7. पीक संरक्षणाला महत्त्व देण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रयत्न करते.
8. खतांची साधनसंपत्ती सुरक्षित ठेवली जाईल याची निश्चिती करून मिश्रखत तयार करण्यासाठी जाणीवजागृती करण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे असते.
9. कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने गावामध्ये लागवडीचे किमान प्रमाण राखण्याची जबाबदारीही या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते.
10. जमीन सुधारणा परियोजना कार्यान्वित करण्यास साह्य करणे. व धान्य आगारे स्थापन करणे, हेही ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असते. पशुसंवर्धन गुरांचे आरोग्य सुधारणे आणि त्यांच्या पैदाईशी विषयी योग्य काळजी ग्रामपंचायतीला घ्यावी लागते. वने ग्रामवने आणि गायराने निर्माण करून त्यांचे जतन करणे, त्यांच्यामध्ये सुधारणा करणे व त्यांच्या वापराचे विनियमन करणे, हेही काम ग्रामपंचायतीने करावे लागते. यामध्ये भारतीय वन अधिनियम 1927, कलम 28 खाली नेमून दिलेल्या जमिनींचा समावेश होईल.
गावातील शेतीच्या सुधारणेसाठी, पशुधनाच्या उन्नतीसाठी ग्रामपंचायतीतील सदस्य, ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजे. एखाद्या अज्ञानी, अडाणी मुलाला त्याचे शिक्षक हाताला धरून शिकवतात, काय चांगले-काय वाईट याचे मूल्यशिक्षण देतात, कष्टांची महती सांगतात, बोधकथा सांगतात. तो मुलगा मोठा झाल्यावर बाहेरच्या जगाला तोंड देण्याइतका सक्षम झाला पाहिजे त्यासाठी त्याला तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. हीच भूमिका ग्रामपंचायतींनी घेतली पाहिजे.
कारण आपल्या परिसरात पायाभूत सुविधांबरोबरच सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे तसेच त्याप्रमाणे लोकांनाही सक्षम करणे हे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठीच ग्रामपंचायतींनीही गावाच्या विकासात हातभार लावावा यासाठी काही नियम मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियममध्ये सांगितले आहेत. त्याअंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन आणि वने या संदर्भातील काही कर्तव्ये सांगितलेली आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक सदस्याला हो कर्तव्ये माहीत असली पाहिजेत. पण इतर नागरिकांनाही त्याबाबत ज्ञान असले पाहिजे. म्हणजे आपल्या गावातील ग्रामपंचायत याबाबत सजग नाही असे दिसले तर एखादी व्यक्ती त्याबाबतची जाणीव ग्रामपंचायतीला करून देऊ शकते.
ग्रामपंचायतींना गावातील कृषी विषयासंदर्भात नेमून दिलेली कामे -
1. गावातील जमिनी व इतर साधनसंपत्ती यांच्या सहकारी व्यवस्थापनाचे काम करणे व सामुदायिक सहकारी शेतीची संघटना तयार करणे या गोष्टी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने केल्या पाहिजेत.
2. गावातील लोकांना त्यांच्या शेती कसण्याच्या पारंपरिक पद्धतीतून बाहेर काढून त्यांना या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याचे काम ग्रामपंचायतीचेच असते. म्हणूनच गावातील शेतीची सुधारणा करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीचेच असते. याअंतर्गत अवजारे व भांडारे यांची तरतूद करून नमुनेदार कृषी क्षेत्रांची स्थापना करणे इ.कामे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत करण्यात येतात.
3. शासनाने पंचायतीमध्ये सांगितलेल्या पडीत व ओसाड जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठीही ग्रामपंचायतीनेच पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यायोगे त्या जमिनींचा वापर उत्पादनासाठी होऊन त्याचा गावाला आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
4. पडीक जमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी ग्रामपंचायत राज्य शासनाची तशी पूर्वपरवानगी घेते आणि पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करते. तसे सर्वच ग्रामपंचायतींनी करावे असे अपेक्षित असते.
5. सुधारित बी - बियाणांचे उत्पादन करण्यासाठी रोपमळ्यांची स्थापना करणे. त्यांची व्यवस्था ठेवण्याचे तसेच सुधारित बी - बियाणांच्या उपयोगास उत्तेजन देण्याचे कामही ग्रामपंचायतीचेच असते.
6. गावातील कृषिमालाचे उत्पादन वाढावे तसेच शेतकऱ्याने बाजारपेठेत जास्त मागणी असणाऱ्या पिकांची लागवड करावी यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांशी संपर्क साधून नवीन पिकांचा गावामध्ये प्रयोग करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीने करावे लागते.
7. पीक संरक्षणाला महत्त्व देण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रयत्न करते.
8. खतांची साधनसंपत्ती सुरक्षित ठेवली जाईल याची निश्चिती करून मिश्रखत तयार करण्यासाठी जाणीवजागृती करण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे असते.
9. कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने गावामध्ये लागवडीचे किमान प्रमाण राखण्याची जबाबदारीही या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते.
10. जमीन सुधारणा परियोजना कार्यान्वित करण्यास साह्य करणे. व धान्य आगारे स्थापन करणे, हेही ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असते. पशुसंवर्धन गुरांचे आरोग्य सुधारणे आणि त्यांच्या पैदाईशी विषयी योग्य काळजी ग्रामपंचायतीला घ्यावी लागते. वने ग्रामवने आणि गायराने निर्माण करून त्यांचे जतन करणे, त्यांच्यामध्ये सुधारणा करणे व त्यांच्या वापराचे विनियमन करणे, हेही काम ग्रामपंचायतीने करावे लागते. यामध्ये भारतीय वन अधिनियम 1927, कलम 28 खाली नेमून दिलेल्या जमिनींचा समावेश होईल.
आपले गाव आदर्श करण्यासाठी...
कोणत्याही गावातील लोकांचा ग्रामपंचायत हा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. कारण ग्रामपंचायत हे त्यांना मदत करणारे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणारे हक्काचे व्यासपीठ असते. गावात राहणाऱ्या कित्येक लोकांना विशेषतः महिलांना ग्रामपंचायत ही ग्रामसभा आणि निवडणुकांपुरतीच माहीत असते. अशा लोकांसाठी देत आहोत ग्रामपंचायतीची संपूर्ण माहिती.
गेल्या काही वर्षांत गावागावांमध्ये संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान सुरू झाले. निर्मल ग्राम योजनेंतर्गत गावेच्या गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न झाला. आदर्श अशा योजना या गावांमध्ये राबवल्या गेल्या. काही गावांतील बचतगटांनी यामध्ये मोठा सहभाग घेतला. आपण जर नव्याने आदर्श म्हणून समोर आलेली गावे पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येईल.
ती म्हणजे या गावांमध्ये ग्रामसुधारणेसाठी तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे म्हणजेच ग्रामपंचायतीचे चांगलेच पाठबळ मिळाले. ज्या गावांमधील ग्रामपंचायती सक्षम आहेत. तसेच ग्रामसेवक, सरपंच तडफदार आहेत अशा गावांनी देशाच्या पातळीवर चांगलेच नाव मिळवले आणि शाबासकीही. काही गावांमधील ग्रामपंचायती, तिथले सदस्य गावातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, ग्रामस्वच्छतेसाठी मनापासून काम करत आहेत. गावात विजेची बचत व्हावी, अपारंपरिक ऊर्जेचे महत्त्व लोकांना समजावे यासाठी झटून प्रयत्न करताना दिसत आहेत. माणूस म्हटले, की व्यक्तिगत हेवेदावे आलेच आणि कोणताही सरपंच कुठल्या ना कुठल्या पक्षाचा असतोच.
पण अशा परिस्थितीतही ग्रामविकासाच्या कार्यात व्यक्तिगत हेवेदावे आणि पक्षीय राजकारण न आणणारे काही आदर्श सरपंच आहेत, त्यांच्यामुळेच तर त्यांची गावे आदर्श ठरत आहेत. दुष्काळी गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे महत्त्व ओळखून लोकांना त्या कामासाठी सहभागी करून घेणे, गावाच्या बकालीकरणावर मात करून सामाजिक वनीकरणासारखे प्रकल्प राबवणे, गावातील लोकांना व्यसनमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे, प्रत्येक मूल शाळेत गेलेच पाहिजे ही भूमिका घेऊन शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावणे, गावातील सार्वजनिक स्वच्छतेबरोबरच वैयक्तिक स्वच्छतेचाही पुरस्कार करणे हे आणि असे अनेक प्रकल्प राबवणारी ग्रामपंचायत आदर्श ठरते. खरे तर गाव म्हटले, की गटातटाचे राजकारण, पदामुळे होणारा लाभ या गोष्टी अपरिहार्य असतात. बऱ्याचदा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकींमुळे गावात दोन किंवा तीन तट पडतात आणि एखादे गाव एकीच्या दृष्टीने विस्कळित झाले, की ते सावरणे फार कठीण असते.
गावातील लोक एकजुटीने बरीच विकासात्मक कामे करू शकतात, पण आपण पाहिले तर हे लक्षात येते की, कोणतेही बकाल गाव सामाजिक आणि मानसिक दृष्टीनेही विस्कळित झालेले असते. अशा वेळी गावाला एकसंध बांधण्याचे आणि गावकऱ्यांच्या मनात "एक गाव एक कुटुंब' ही संकल्पना राबवण्याचे काम फक्त गावातील ग्रामपंचायतच करू शकते. म्हणूनच ग्रामपंचायतीसारखा महत्त्वाचा आणि खेडेगावांच्या दृष्टीने अपरिहार्य असा विषय सदर रूपाने "ऍग्रोवन'मधून वाचायला मिळेल.
गेल्या काही वर्षांत गावागावांमध्ये संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान सुरू झाले. निर्मल ग्राम योजनेंतर्गत गावेच्या गावे हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न झाला. आदर्श अशा योजना या गावांमध्ये राबवल्या गेल्या. काही गावांतील बचतगटांनी यामध्ये मोठा सहभाग घेतला. आपण जर नव्याने आदर्श म्हणून समोर आलेली गावे पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येईल.
ती म्हणजे या गावांमध्ये ग्रामसुधारणेसाठी तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे म्हणजेच ग्रामपंचायतीचे चांगलेच पाठबळ मिळाले. ज्या गावांमधील ग्रामपंचायती सक्षम आहेत. तसेच ग्रामसेवक, सरपंच तडफदार आहेत अशा गावांनी देशाच्या पातळीवर चांगलेच नाव मिळवले आणि शाबासकीही. काही गावांमधील ग्रामपंचायती, तिथले सदस्य गावातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, ग्रामस्वच्छतेसाठी मनापासून काम करत आहेत. गावात विजेची बचत व्हावी, अपारंपरिक ऊर्जेचे महत्त्व लोकांना समजावे यासाठी झटून प्रयत्न करताना दिसत आहेत. माणूस म्हटले, की व्यक्तिगत हेवेदावे आलेच आणि कोणताही सरपंच कुठल्या ना कुठल्या पक्षाचा असतोच.
पण अशा परिस्थितीतही ग्रामविकासाच्या कार्यात व्यक्तिगत हेवेदावे आणि पक्षीय राजकारण न आणणारे काही आदर्श सरपंच आहेत, त्यांच्यामुळेच तर त्यांची गावे आदर्श ठरत आहेत. दुष्काळी गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाचे महत्त्व ओळखून लोकांना त्या कामासाठी सहभागी करून घेणे, गावाच्या बकालीकरणावर मात करून सामाजिक वनीकरणासारखे प्रकल्प राबवणे, गावातील लोकांना व्यसनमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे, प्रत्येक मूल शाळेत गेलेच पाहिजे ही भूमिका घेऊन शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावणे, गावातील सार्वजनिक स्वच्छतेबरोबरच वैयक्तिक स्वच्छतेचाही पुरस्कार करणे हे आणि असे अनेक प्रकल्प राबवणारी ग्रामपंचायत आदर्श ठरते. खरे तर गाव म्हटले, की गटातटाचे राजकारण, पदामुळे होणारा लाभ या गोष्टी अपरिहार्य असतात. बऱ्याचदा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकींमुळे गावात दोन किंवा तीन तट पडतात आणि एखादे गाव एकीच्या दृष्टीने विस्कळित झाले, की ते सावरणे फार कठीण असते.
गावातील लोक एकजुटीने बरीच विकासात्मक कामे करू शकतात, पण आपण पाहिले तर हे लक्षात येते की, कोणतेही बकाल गाव सामाजिक आणि मानसिक दृष्टीनेही विस्कळित झालेले असते. अशा वेळी गावाला एकसंध बांधण्याचे आणि गावकऱ्यांच्या मनात "एक गाव एक कुटुंब' ही संकल्पना राबवण्याचे काम फक्त गावातील ग्रामपंचायतच करू शकते. म्हणूनच ग्रामपंचायतीसारखा महत्त्वाचा आणि खेडेगावांच्या दृष्टीने अपरिहार्य असा विषय सदर रूपाने "ऍग्रोवन'मधून वाचायला मिळेल.
Subscribe to:
Posts (Atom)