ग्रामपंचायतही लावू शकते शेतीला हातभार!

आपली जशी घरातली, शेतीची किंवा आपण कुठे नोकरी करत असू तर त्या संदर्भातील कामे असतात त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीचीही काही कामे असतात. ही कामे बहुतांशी वेळा विकास कामे असतात.

गावातील शेतीच्या सुधारणेसाठी, पशुधनाच्या उन्नतीसाठी ग्रामपंचायतीतील सदस्य, ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजे. एखाद्या अज्ञानी, अडाणी मुलाला त्याचे शिक्षक हाताला धरून शिकवतात, काय चांगले-काय वाईट याचे मूल्यशिक्षण देतात, कष्टांची महती सांगतात, बोधकथा सांगतात. तो मुलगा मोठा झाल्यावर बाहेरच्या जगाला तोंड देण्याइतका सक्षम झाला पाहिजे त्यासाठी त्याला तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. हीच भूमिका ग्रामपंचायतींनी घेतली पाहिजे.

कारण आपल्या परिसरात पायाभूत सुविधांबरोबरच सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे तसेच त्याप्रमाणे लोकांनाही सक्षम करणे हे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे उद्दिष्ट असते. त्यासाठीच ग्रामपंचायतींनीही गावाच्या विकासात हातभार लावावा यासाठी काही नियम मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियममध्ये सांगितले आहेत. त्याअंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन आणि वने या संदर्भातील काही कर्तव्ये सांगितलेली आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक सदस्याला हो कर्तव्ये माहीत असली पाहिजेत. पण इतर नागरिकांनाही त्याबाबत ज्ञान असले पाहिजे. म्हणजे आपल्या गावातील ग्रामपंचायत याबाबत सजग नाही असे दिसले तर एखादी व्यक्ती त्याबाबतची जाणीव ग्रामपंचायतीला करून देऊ शकते.

ग्रामपंचायतींना गावातील कृषी विषयासंदर्भात नेमून दिलेली कामे -
1. गावातील जमिनी व इतर साधनसंपत्ती यांच्या सहकारी व्यवस्थापनाचे काम करणे व सामुदायिक सहकारी शेतीची संघटना तयार करणे या गोष्टी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने केल्या पाहिजेत.

2. गावातील लोकांना त्यांच्या शेती कसण्याच्या पारंपरिक पद्धतीतून बाहेर काढून त्यांना या क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्याचे काम ग्रामपंचायतीचेच असते. म्हणूनच गावातील शेतीची सुधारणा करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीचेच असते. याअंतर्गत अवजारे व भांडारे यांची तरतूद करून नमुनेदार कृषी क्षेत्रांची स्थापना करणे इ.कामे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत करण्यात येतात.

3. शासनाने पंचायतीमध्ये सांगितलेल्या पडीत व ओसाड जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठीही ग्रामपंचायतीनेच पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यायोगे त्या जमिनींचा वापर उत्पादनासाठी होऊन त्याचा गावाला आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

4. पडीक जमिनी लागवडीयोग्य करण्यासाठी ग्रामपंचायत राज्य शासनाची तशी पूर्वपरवानगी घेते आणि पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करते. तसे सर्वच ग्रामपंचायतींनी करावे असे अपेक्षित असते.

5. सुधारित बी - बियाणांचे उत्पादन करण्यासाठी रोपमळ्यांची स्थापना करणे. त्यांची व्यवस्था ठेवण्याचे तसेच सुधारित बी - बियाणांच्या उपयोगास उत्तेजन देण्याचे कामही ग्रामपंचायतीचेच असते.

6. गावातील कृषिमालाचे उत्पादन वाढावे तसेच शेतकऱ्याने बाजारपेठेत जास्त मागणी असणाऱ्या पिकांची लागवड करावी यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांशी संपर्क साधून नवीन पिकांचा गावामध्ये प्रयोग करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीने करावे लागते.

7. पीक संरक्षणाला महत्त्व देण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रयत्न करते.

8. खतांची साधनसंपत्ती सुरक्षित ठेवली जाईल याची निश्‍चिती करून मिश्रखत तयार करण्यासाठी जाणीवजागृती करण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे असते.

9. कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने गावामध्ये लागवडीचे किमान प्रमाण राखण्याची जबाबदारीही या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असते.

10. जमीन सुधारणा परियोजना कार्यान्वित करण्यास साह्य करणे. व धान्य आगारे स्थापन करणे, हेही ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असते. पशुसंवर्धन गुरांचे आरोग्य सुधारणे आणि त्यांच्या पैदाईशी विषयी योग्य काळजी ग्रामपंचायतीला घ्यावी लागते. वने ग्रामवने आणि गायराने निर्माण करून त्यांचे जतन करणे, त्यांच्यामध्ये सुधारणा करणे व त्यांच्या वापराचे विनियमन करणे, हेही काम ग्रामपंचायतीने करावे लागते. यामध्ये भारतीय वन अधिनियम 1927, कलम 28 खाली नेमून दिलेल्या जमिनींचा समावेश होईल.